Ration Card List 2026: महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत सरकारी धान्य पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता रेशन कार्डधारकांची १० कडक निकषांच्या आधारे तपासणी केली जाणार आहे. जे लाभार्थी या नवीन नियमांत बसणार नाहीत, त्यांचे रेशन धान्य कायमचे बंद केले जाणार आहे.
शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्या श्रीमंत किंवा अपात्र व्यक्तींना यादीतून वगळणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि ‘ॲग्री स्टॅक’ (Agri Stack) या डिजिटल डेटाबेसचा वापर करून लाभार्थ्यांची सखोल छाननी केली जात आहे.
सरकारने ठरवलेले १० प्रमुख नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
पुणे जिल्ह्यात या मोहिमेचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ७६ हजार शिधापत्रिकांची तपासणी सुरू असून, आतापर्यंत सुमारे ६८ हजार अपात्र लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. सध्या अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले ३ लाख ७५ हजार लाभार्थी प्रशासनाच्या रडारवर आहेत.
ज्या रेशन कार्डवर वयस्कर किंवा मृत व्यक्तींची नावे अजूनही सुरू आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून ती नावे तात्काळ कमी केली जाणार आहेत. यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागी नवीन गरजू आणि गरीब कुटुंबांना संधी दिली जाईल.
निष्कर्ष: ‘मिशन सुधार’ मुळे रेशन व्यवस्थेतील काळाबाजार थांबण्यास मदत होईल. जर तुमचे रेशन कार्ड नियमानुसार असेल, तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. मात्र, अपात्र व्यक्तींनी स्वतःहून आपले नाव कमी करून घेणे हितकारक ठरेल.
अस्वीकरण (Disclaimer): ही माहिती उपलब्ध शासन निर्णय आणि मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहे. अधिकृत माहितीसाठी नेहमी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटला भेट द्यावी.
