महाराष्ट्राच्या दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारा ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. नागपूर ते गोवा या दोन टोकांना जोडणारा हा महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ निम्म्याने कमी होणार असून महामार्गासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. या प्रकल्पामुळे नेमकी कोणती गावे प्रभावित होणार आहेत आणि त्याबाबतची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग हा एक सहा-पदरी (Six-lane) एक्स्प्रेसवे आहे, जो वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होऊन गोव्यातील पत्रादेवी येथे संपणार आहे. या महामार्गाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हा मार्ग महाराष्ट्रातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे. यामध्ये माहूरची रेणुकादेवी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, कोल्हापूरची अंबाबाई आणि पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर यांसारख्या प्रमुख शक्तीपीठांचा समावेश आहे, म्हणूनच याला ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहे. या महामार्गासाठी एकूण ८,६१५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांमधून आणि सुमारे ३७१ गावांमधून जाणार आहे.
प्रमुख जिल्ह्यांनुसार बाधित होणारी काही गावे खालीलप्रमाणे आहेत:
या महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाला कोल्हापूर, सांगली आणि परभणी यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध पाहायला मिळत आहे. सुपीक आणि बागायती जमीन महामार्गासाठी संपादित केली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. सरकारने बाजारभावाच्या अनेक पटीने मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी शेतकरी आपली जमीन देण्यास तयार नसल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी १२८ हेक्टर वनजमिनीचाही वापर होणार असल्याने पर्यावरणाचे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.
शक्तीपीठ महामार्ग पूर्ण झाल्यावर नागपूर ते गोवा हे अंतर कापण्यासाठी लागणारा १८-२० तासांचा वेळ केवळ ७-८ तासांवर येणार आहे. यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कनेक्टिव्हिटी वाढून कृषी मालाची वाहतूक जलद होईल. औद्योगिक विकासासोबतच धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळून स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.
अस्वीकरण (Disclaimer): ही माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या अधिकृत स्त्रोतांवर आधारित आहे. महामार्गाच्या आराखड्यात किंवा गावांच्या यादीत शासन स्तरावर बदल होऊ शकतात. अधिकृत माहितीसाठी एमएसआरडीसी (MSRDC) च्या पोर्टलची पडताळणी करावी.
