केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करून सरकार महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) पुन्हा एकदा लक्षणीय वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात थेट वाढ होणार असून निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही याचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, महागाई भत्ता ३ ते ४ टक्क्यांनी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
हा निर्णय सरकारी तिजोरीवर मोठा भार टाकणारा असला तरी, वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार आहे.
महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) हे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाईच्या प्रभावापासून वाचवण्यासाठी दिले जातात. हा भत्ता ठरवण्यासाठी सरकार ‘ग्राहक किंमत निर्देशांक’ (CPI-IW) चा आधार घेते. कामगार मंत्रालयामार्फत दरमहा महागाईची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते आणि त्यानुसार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) या भत्त्यात सुधारणा केली जाते.
ही संभाव्य वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Backdated) लागू केली जाईल. याचा अर्थ असा की:
१. फरक रक्कम: जर घोषणा फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये झाली तरी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारीपासूनचा फरक म्हणजेच ‘एरियर’ दिला जातो. २. पगारात वाढ: कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची थकबाकी मार्च किंवा एप्रिल महिन्याच्या पगारासोबत मिळण्याची शक्यता आहे. ३. राज्य सरकारचा निर्णय: केंद्र सरकारने घोषणा केल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्र राज्य सरकार देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ लागू करेल.
या महागाई भत्ता वाढीसोबतच कर्मचारी संघटनांकडून ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची मागणी जोर धरत आहे. महागाई भत्ता ५०% च्या वर गेल्यामुळे आता मूळ पगारात (Basic Pay) विलीनीकरण किंवा नवीन वेतन आयोगाची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अस्वीकरण: ही माहिती उपलब्ध आर्थिक आकडेवारी आणि सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेली आहे. अधिकृत घोषणा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या वित्त विभागामार्फत केली जाईल. अधिकृत माहितीसाठी शासन निर्णयाची (GR) प्रतीक्षा करावी.
